गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माण अगाडि बढाइने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रभावितहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आफूले कुन-कुन पालिकामा कति संख्यामा घरहरू निर्माण गरिदिने हो, त्यसको विस्तृत विवरण प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरिएको छ ।
सहयोगी संस्थाहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डबमोजिम घर निर्माण गर्नुपर्नेछ।
प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको संख्या यकिन गर्न स्थानीय तहसमक्ष नेपाल सरकारद्वारा पत्राचार गरिने भएको छ ।