संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले १७ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ। एनसीसी अध्यक्ष सतेन्द्र साहको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको मस्यौदा प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको हो।
सुझाव पत्रका प्रमुख बुँदाहरू:
कानूनी तथा नागरिकता व्यवस्था: गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, विदेशस्थित नियोगहरूबाटै एनआरएन नागरिकताको आवेदन संकलन र अनलाइन परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, मालपोत/अध्यागमन/धितोपत्र ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने र १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसा कायमै राख्नुपर्ने।
रेमिट्यान्स र लगानी: वार्षिक २५ मिलियन (२ करोड ५० लाख) रुपैयाँसम्मको पारिवारिक रेमिट्यान्सलाई करमुक्त गर्नुपर्ने, पूँजी तथा लाभांश सहजै फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने, सेयर बजारमा पहुँचका लागि ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सहजीकरणका लागि ‘एकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क’ स्थापना गर्नुपर्ने।
मताधिकार र विज्ञ सञ्जाल: सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र ऐन आउनुअघि नै ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ सञ्चालन गर्नुपर्ने।
कन्सुलर सेवा र सुरक्षा: टोकियो, क्यानबेरा, दुबई, दोहा, क्वालालम्पुर जस्ता उच्च माग भएका नियोगहरूमा कर्मचारी थप्नुपर्ने, सान फ्रान्सिस्को महावाणिज्य दूतावास बन्द हुँदा मोबाइल क्याम्पमार्फत सेवा निरन्तर दिनुपर्ने, २४/७ आपत्कालीन उद्धार टोली तथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका लागि कानूनी सहायता कोष बनाउनुपर्ने।
दीर्घकालीन सहकार्य: परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने र दोस्रो/तेस्रो पुस्ताका बालबालिकालाई मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली भाषा कक्षा तथा खुला विश्वविद्यालयको पहुँच बढाउनुपर्ने।
सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र विकासमा उपयोग गर्ने सरकारको प्राथमिकता र नीति रहेको बताउनुभयो।